तहसील में नहीं है पक्षकारों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था।
आमला। अधिवक्ता संघ आमला के अध्यक्ष हिरमन नगपुरे सचिव दिनेश सोनी ने शासन से तहसील परिसर में आम जनता व अधिवक्ता के बैठने के लिए सेड बनाने की मांग की थी दिनांक 8 / 11 2022 अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में विधायक योगेश पंडाग्रे ने ₹500000 देने की घोषणा की थी लगभग 5 माह खत्म होने वाले हैं अभी तक इस मामले में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं हुई है लगभग तीन महा मैं आचार संहिता भी लगने की पूरी संभावना है ऐसे में कार्य पूरा होने की संभावना नजर नहीं आएंगी तहसील में कर्मचारियों के बने कक्ष के बीच में लगभग 8 फुट की जगह है इस जगह में आम जनता के बैठने से वकीलों को एवं पक्षकारों को तथा कर्मचारियों को आने-जाने में असुविधा होती है प्रथक से पक्षकारों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था शासन के द्वारा नहीं की गई है प्रति शुक्रवार एसडीएम कोर्ट लगने से भीड़ और बढ़ जाती है दुखद स्थिति यह है कि आम जनता को न्याय दिलाने वाले वकीलों के बैठने का कोई इंतजाम शासन के भी द्वारा नहीं किया गया है मजबूरी में झोपड़ी नुमा सेड बनाकर कार्य करने के लिए विवश है यहां पर बिजली पानी का कोई इंतजाम नहीं है जिस स्थान पर वकील बैठते हैं उसके पीछे एक नई अवैध कॉलोनी विकसित हुई है जिनके घर की गंदगी का पानी वकीलों के बैठने के स्थान पर आता है वकील दिलीप सोनी महेश सोनी रवि देशमुख पवन मोखडे यसपाल ठाकुर मोहम्मद शफी खान रवि शंकर पटवारी ने बताया कि इस संबंध में तहसीलदार आमला से सेड बनाने की मांग की थी लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई प्राप्त जानकारी के अनुसार फंड की कमी व नीतिगत निर्णय शासन ही ले सकता इस वजह से क्यों नहीं बने सेड यह स्थिति 25 साल बीत चुके और जनप्रतिनिधि का ध्यान क्यो नही जाता है यह समझ से परे है वकील राजेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस क्षेत्र के विधायक योगेश पंडाग्रे जी ने ₹500000 अधिवक्ता एवं पक्षकारों के बैठने के लिए शेड बनाने हेतु घोषणा की थी अभी तक राशि आवंटित नहीं हुई है उन्होंने बताया कि उनके द्वारा शुक्रवार को एसडीएम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पक्षकारों की भीड़ एवं समस्या हल करने की शिकायत तहसीलदार आमला से की थी वकील कल्पेश कुमार माथनकर किरण जैसवाल हरिराम चौधरी गुलाब दवांडे ने बताया कि वकीलों को तहसील में काम करने में बहुत असुविधा होती है उनके सेड में पानी बिजली लगाई ही नहीं जा सकती क्योंकि झोपड़ी नुमा सेड में काम करना उनकी मजबूरी है तहसील बने 25 वर्ष से अधिक हो गए हैं लेकिन अभी तक पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कोई सुविधा शासन ने उपलब्ध नहीं करवाई है अध्यक्ष हिरामन नागपूरे ने बताया यदि इस संबंध में शासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई तो अधिवक्ता आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे
इनका कहना क्या
तहसील के मीटिंग हाँल और जमादार कक्ष मे पर्याप्त जगह है लेकिन पक्षकार एसडीएम महोदय और तहसील आमला के देसी समान दिन पर होने से गेट पर खड़े हो जाते हैं जिसके लिए पक्षकारों को समझा कर बैठाया जाता है अलग से बैठक व्यवस्था के लिए तहसील में कोई बजट नहीं होने से व्यवस्था नहीं की जा सकती