मध्य प्रदेश अधिकारी विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा
भोपाल। मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल की बैठक माननीय प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुवे साहब के साथ संपन्न हुई । बैठक में संयुक्त मोर्चा द्वारा दिए गए मांग पत्र पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकारात्मक चर्चा सम्पन्न हुई मांग पत्र के संबंध में प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि विद्युत निजीकरण का प्रदेश स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है संगठन द्वारा केंद्र सरकार को विधेयक के संबंध में प्रेषित सुझाव केंद्र सरकार को भेजे जाए । ऐसी बात रखी गई संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के विषय में संगठन द्वारा संविदा कर्मियों को बिना किसी परीक्षा के वरिष्ठता के आधार पर सीधे नियमित करने की मांग की गई उस पर माननीय प्रमुख सचिव द्वारा संज्ञान में लेते हुए जो भर्तियां 2013 में नियमित रिक्रूट विज्ञापन के आधार पर कर कर्मचारियों के संविदा में रख लिया गया था उसका परीक्षण कराकर उनको बिना किसी एग्जाम के सीधे नियमित करने की बात कही गई। आउटसोर्स कर्मचारियों के संबिलियन के संबंध में संयुक्त मोर्चे द्वारा विस्तार में चर्चा की गई और हरसंभव सुझाव सरकार को प्रेषित करते हुए माननीय द्वारा हर प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया गया एवं यह कहा गया कि संगठन द्वारा जो प्रस्ताव है उसका एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाकर ऊर्जा विभाग को प्रेषित किया जाए इस संबंध में परीक्षण हेतु एक समिति के माध्यम से ऊर्जा द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा एवं 45 वर्ष से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को नही निकाला जाएगा । विद्युत कर्मियों की कोरोना काल में असमय मृत्यु के संबंध में संगठन द्वारा मांग की गई कि विद्युत कर्मियों को तत्काल करोना मानते हुए लाभ दिए जाएं एवं उनके आश्रितों को शीघ्र अति शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए इस संबंध में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि प्रदेश सरकार की नीति अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में अगर विभाग में पद नहीं है उन पदों अनुकंपा नियुक्ति के लिए अलग से पद श्रजित कर तत्काल आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। बिजली कर्मियों के लगभग 2 साल से लंबित महंगाई भत्ता के संबंध में संयुक्त मोर्चे द्वारा मांग की उसमें प्रमुख सचिव महोदय द्वारा सहमति जताई और कहा गया कि महंगाई भत्ता शीघ्र विद्युत कर्मियों को दे दिया जाएगा। वेतन वृद्धि के एरियर के संबंध में भी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल द्वारा बात रखी गई इस संबंध में भी प्रमुख सचिव महोदय द्वारा सहमति जताते हुए एरियर करने की बात कही गई। विद्युत कंपनी कर्मियों की वेतन विसंगतियोंO3* कनिष्ठ अभियंतयों कर्मचारियों की वेतन विसंगति/ समस्यायों के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई चर्चा के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित कमेटी में संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल कर शीघ्र लंबित बेतन विसंगतियों को निराकरण करने हेतु आश्वासन दिया गया। माननीय प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अधिकारियों के सकारात्मक रुक एवं देखते हुए संयुक्त मोर्चा प्रतिनिधिमंडल की एक आपात बैठक बुलाई गई एवं संयुक्त मोर्चा के प्रति मंडल द्वारा सभी घटक संगठनों के प्रतिनिधियों की सहमति से निर्णय लिया गया कि चर्चा के आधार पर सरकार को हेतु कुछ समय दिया जाए एवं कल का होने वाला 13 तारीख से से होने वाले अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को तत्काल स्थगित किआ गया अगर आगामी समय में बैठक के अनुसार समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल द्वारा बैठक कर पुनः आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। बैठक में श्री कुलदीप सिंह गुर्जर अध्यक्ष पावर इंजीनियर एंड एंप्लाइज एसोसिएश श्री सुशील कुमार पांडे प्रदेश महामंत्री मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी महासं श्री जीके वैष्णव महासचिव मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पत्रोपाधि अभियंता संघ
श्री वी डी गौतम महामंत्री मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन श्री शंभू नाथ सिंह मध्य प्रदेश तकनीकी कर्मचारी संघ
श्री शिव नारायण राजपूत अध्यक्ष मध्य प्रदेश बास्त्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन श्री मुकेश मेहना महामंत्री मध्य प्रदेश आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ, श्री नरेंद्र चौधरी महासचिव विद्युत अजाक्स फेडरेशन मध्य प्रदेश ,श्री ए पी पारस महासचिव मध्य प्रदेश आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ श्री संजय विधानी अध्यक्ष जनता यूनियन पश्चिम क्षेत्र ,श्री अमरनाथ सदाफल पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लाइज एसोसिएशन सम्मलित हुए|