निर्दोष आदिवासी दंपती की पिटाई करने वालों पर जल्द से जल्द दंडात्मक कार्यवाही करने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन

RAKESH SONI

निर्दोष आदिवासी दंपती की पिटाई करने वालों पर जल्द से जल्द दंडात्मक कार्यवाही करने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन

बैतूल। पूर्व मंत्री एवम् विधायक मुलताई के मार्गदर्शन में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एवं मध्यप्रदेश आदिवासी विकाष परिषद युवा प्रभाग रामु टेकाम और जिला महामंत्री, किसान काँग्रेस हितेश निरापुरे ने कलेक्टर बैतूल से मिलकर पाथाखेड़ा के निर्दोष आदिवासी दंपत्ति के साथ की गई मारपीट के खिलाफ जल्द से जल्द दंडात्मक कार्यवाही हेतु राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया।

रामू टेकाम ने बताया कि हाल ही में बैतूल जिले के पाथाखेड़ा के जंगल में तेंदूपत्ता तोड़ रहे आदिवासी दंपति दिनेश सरियाम एवम् पत्नी सेवंती निवासी बरेलिपार के साथ बिना किसी वजह के मारपीट का मामला सामने आया है। दंपती द्वारा बताया गया है कि मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी में कार्यरत राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों द्वारा बिना किसी कारण के तेंदूपत्ता तोड़ रहे निर्दोष आदिवासी दंपत्ति के साथ मारपीट की और पति से पत्नी के पैर पड़वा कर वीडियो भी बनाया गया। उपरोक्त घटना से जिले के सम्पूर्ण आदिवासी समाज संगठन में आक्रोश का माहौल है।

हितेश निरापुरे ने बताया कि पूर्व मंत्री एवम् विधायक मुल्ताई एवम् पूर्व लोकसभा प्रत्याशी के निर्देश पर कल उनके द्वारा आदिवासी दंपती से मिलकर घटना की विस्तृत जानकारी ली। दंपती द्वारा बताया गया कि तेंदूपता तोड़ते समय सुरक्षा बल के जवान द्वारा पत्नी से अभद्रता की गई और विरोध करने पर पति की जमकर पिटाई भी की। उपरोक्त घटना अत्यंत दुर्भाग्य पूर्ण है एवम् दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा अवश्य मिलनी चाहिए, साथ कांग्रेस जिला सचिव सलमान खान,संदीप पंडोले,सागर पाटिल उपस्थित थे।।

इसी विषय पर आज पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रामु टेकाम और जिला महामंत्री, किसान काँग्रेस हितेश निरापुरे ने कलेक्टर बैतूल से मिलकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में महामहिम राज्यपाल महोदय से इस घटना पर व्यक्तिगत संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषी व्यक्तियों पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत मामला दर्ज करवाने एवं पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलवाने एवं शासन की निगरानी में सरकारी खर्च पर पीड़ित का इलाज करवाने हेतु आदेशित करने की मांग की गई है।

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