विद्युत आऊटसोर्स कर्मचारीयों के कार्यमहिष्कर पर ऊर्जा मंत्री के आश्वसन पर आंदोलन 7 दिन स्थगित।
म.प्र। मध्य प्रदेश ब्राहम स्त्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन एवं म.प्र. बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विगत कई वर्षों से सम्पूर्ण प्रदेश में कार्यरत विद्युत आऊटसोर्स कर्मचारियों के हितों एवं सुरक्षा दृष्टिगत रखते हुवे उनकी प्रमुख मांगों को लेकर शासन, प्रशासन एवं प्रबंधन को लगातार अवगत करवाया जाता रहा है, किन्तु गरिब विद्युत आऊटसोर्स कर्मचारियों की मांगों पर कोई विचार या सकारात्मक निराकरण हेतु कोई भी उचित निर्णय शासन प्रशासन एवं प्रबंधन द्वारा नहीं लिया गया। यहां तक वर्तमान में इस वैश्विक महामारी कोविंड-18 के अंतर्गत भी अतिआवश्यक सेवा अंतर्गत निर्वाध विद्युत व्यवस्था को सुचारू रखते वाले विद्युत कर्मियों को शासन द्वारा “मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना” से भी विद्युत विभाग को वंचित रखा गया एवं इस महामारी के चलते वर्तमान में सम्पूर्ण प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में विद्युत आऊटसोर्स कर्मचारी संक्रमित होकर उनमें से 20 से 25 कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी हैं। साथ ही शासन द्वारा नियमित संविदा एवं आऊटसोर्स कर्मचारियों में लगातार भेदभावपूर्ण आचरण बनता जा रहा है। जबकि जमीनी स्तर पर कार्यरत फ्रंट लाईन वर्कर के रूप में आऊटसोर्स कर्मचारियों हेतु कोई भी सुविधा या सुरक्षा संसाधन शासन व प्रबंधन द्वारा उन्हें मुहैया नहीं करवाई जाती, जिसके अभाव में मात्र आठ से नौ हजार प्रतिमाह वेतन पाने वाला आऊटसोर्स कर्मचारी अपने चिकित्सा उपचार व दैनिक जीवन व्यतीत करने में बहुत लाचार व असमर्थ है।
इसी क्रम में मध्य प्रदेश ब्राय स्त्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन एवं म.प्र. बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन द्वारा संयुक्त रूप से शासन प्रशासन एवं प्रबंधन को अपनी प्रमुख मांगों पर ध्यानाकर्षण हेतु विवश होकर आज दिनांक 10 मई 2021 कार्य बहिष्कार आंदोल किया जिसके चलते माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा संगठन को बैठ कर चर्चा करने एवं मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया, जिसपर संगठन द्वारा कोरोना काल को देखते हुए व्यवस्थाएं बनाए रखने के मद्दे नज़र निर्णय किया गया कि आगामी 7 दिवस में माननीय मंत्री महोदय संगठन के प्रतिनिधिगण से मीटिंग कर उचित आदेश जारी करें अन्यथा की स्थती में विवश होकर संपूर्ण प्रदेश में आगामी माह में काम बंद हड़ताल का आव्हान किया जाएगा जिसकी संपूर्ण जवाबदारी साशन प्रसाशन एवं प्रबन्धन की होगी।
विद्युत आऊटसोर्स कर्मचारियों द्वारा की जा रही इस कार्य बहिष्कार में नियमित विद्युत कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों द्वारा समर्थन दिया गया, जिसमें प्रमुखतः म.प्र. विद्युत निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्च व म.प्र. यूनाईटेड फोरम फॉर पॉवर इंप्लाइज एवं इंजीनियर्स आदि सम्मिलित है।
मध्य प्रदेश ब्राहम स्त्रीत विद्युत कर्मचारी संगठन द्वारा विद्युत आऊटसोर्स कर्मचारी हितों में वांछित प्रमुख मांगे निम्नानुसार है
1.सम्पूर्ण प्रदेश में कार्यरत विद्युत आऊटसोर्स कर्मचारियों को विद्युत कंपनियों में संविलियन / विलीनीकरण किया जावे
2. सम्पूर्ण प्रदेश में कार्यरत विद्युत कर्मचारियों को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल
3. कोविड संक्रमित होने पर जिस प्रकार नियमित कर्मचारी को रुपये तीन लाख व संविदा कर्मचारी को रुपये 70 हजार चिकित्सा अग्रिम राशि प्रदान करने हेतु आदेशित किया गया है, ठीक उसी प्रकार आऊटसोर्स कर्मचारियों को भी कोविड संक्रमित होने पर उपचार हेतु उचित चिकित्सा अग्रिम राशि प्रदान की जावे।
4. बिना कारण कर्मचारियों की छटनी एवं नई ठेका एजेंसियों द्वारा विभिन्न जिलों में रजिस्ट्रेशन के नाम पर अवैध वसूली रोकने हेतु निर्देश जारी करें।